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धमतरी जिला बना देश का पहला: SAMARTH पोर्टल से सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स वसूली शुरू



धमतरी, 30 जनवरी 2026 – छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अब पूरे देश में एक नया इतिहास रच चुका है। गुरुवार को धमतरी जिले ने SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) की पूरी तरह डिजिटल वसूली शुरू की, जिससे यह देश का पहला जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू हो गया है।

यह उपलब्धि डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ग्रामीण नागरिक घर बैठे UPI, डिजिटल पेमेंट गेटवे या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों की जरूरत खत्म हो गई है।

लॉन्च का विवरण और महत्व

यह पहल नगरी विकासखंड के अंतर्गत सांकरा ग्राम पंचायत से शुरू की गई, जहां एक स्थानीय निवासी ने सफलतापूर्वक UPI के जरिए कर भुगतान किया। यह देश की पहली ग्राम पंचायत बनी जहां पूरी डिजिटल कर वसूली प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू हुई।

SAMARTH पंचायत पोर्टल क्या है?

यह केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पंचायतों की अपनी आय (Own Source Revenue - OSR) बढ़ाने, कर संग्रह को पारदर्शी बनाने और ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल के जरिए नागरिक टैक्स कैलकुलेशन, ऑनलाइन भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन, शिकायत दर्ज करना आदि सेवाएं ले सकते हैं।

किन-किन लोगों ने देखा लॉन्च?

लॉन्च समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज, छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधान सचिव निहारिका बारिक सिंह, जिला कलेक्टर अभिनाश मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

धमतरी जिला कलेक्टर अभिनाश मिश्रा ने कहा कि यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण बनेगा, जिससे ग्रामीण पंचायतें वित्तीय रूप से मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

फायदे क्या हैं?

पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
समय और पैसे की बचत – नागरिकों को बार-बार पंचायत कार्यालय जाने की जरूरत नहीं।
पंचायतों की आय बढ़ेगी, जिससे स्थानीय विकास कार्य तेज होंगे।
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में।

यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल पहलों का हिस्सा है। हाल ही में राज्य के 53 नगरीय निकायों में भी GIS आधारित ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन धमतरी ने ग्रामीण स्तर पर इसे लागू कर देश में पहला स्थान हासिल किया है।

धमतरी जिला अब डिजिटल ग्रामीण शासन का रोल मॉडल बन चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य राज्य और जिले भी इस मॉडल को अपनाएंगे, जिससे पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर डिजिटल टैक्स सिस्टम मजबूत होगा।

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